पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है?

सार्वजनिक निजी साझेदारी को PPP, 3P या P3 आदि नामो से जाना जाता हैं, इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है, जो आमतौर पर लम्बे समय की होती है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। इसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसे हासिल करते हैं।

पीपीपी की जरूरत क्यों? (Need of PPP)

पीपीपी की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता है, जिससे वह अपनी हजारों करोड़ रुपयों की घोषणाओं को पूरा कर सके तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करती है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्बर प्रोजेक्ट जैसे नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट या पावर प्लांट के लिए फंडिंग मॉडल है। सार्वजनिक भागीदार का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य और / या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निजी भागीदार एक निजी स्वामित्व वाला व्यवसाय, सार्वजनिक निगम या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र के साथ व्यवसायों का संघ हो सकता है।

पीपीपी मॉडल के प्रकार

डिजाइन-बिल्ड (Design-Build):

निजी क्षेत्र के साझेदार सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, अक्सर एक निश्चित मूल्य के लिए। निजी क्षेत्र का साझेदार सभी जोखिमों को स्वीकार करता है।

संचालन और रखरखाव अनुबंध (Operation & Maintenance Contract)

अनुबंध के तहत निजी क्षेत्र का साझेदार, एक विशिष्ट अवधि के लिए सार्वजनिक स्वामित्व वाली संपत्ति का संचालन करता है। सार्वजनिक भागीदार संपत्ति का स्वामित्व बरकरार रखता है।

डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस ऑपरेट (Design-Build-Finance-Operate)

निजी क्षेत्र का साझेदार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर घटक तैयार करता है, उसका वित्त पोषण करता है और उसे लंबी अवधि के पट्टे के तहत रखरखाव करता है। निजी क्षेत्र का साझेदार पट्टे की समय अवधि खत्म होने पर बुनियादी ढांचा घटक को सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरित करता है।

बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (Build-Own-Operate-Transfer)

निजी क्षेत्र के भागीदार को एक विशिष्ट अवधि के लिए अवसंरचना घटक (Infrastructure Components ) को वित्त, डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसके बाद स्वामित्व वापस सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बिल्ड-लीज-ऑपरेट-ट्रांसफर-ट्रांसफर (Build-lease-operate-transfer)

निजी क्षेत्र के साझेदार डिजाइन, पट्टे पर सार्वजनिक भूमि पर एक सुविधा का निर्माण करते हैं। निजी क्षेत्र के भागीदार भूमि पट्टे की अवधि के लिए सुविधा का संचालन करते हैं। जब पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है. तो परिसंपत्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ऑपरेशन लाइसेंस (Operation License)

निजी क्षेत्र के साझेदार को सार्वजनिक सेवा संचालित करने के लिए आमतौर पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कानूनी अनुमति का लाइसेंस या अन्य अभिव्यक्ति दी जाती है। (यह मॉडल अक्सर आईटी परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है।)

केवल वित्त (Finance Only)

निजी क्षेत्र का भागीदार, आमतौर पर एक वित्तीय सेवा कंपनी, बुनियादी ढांचे के घटक को निधि देती है और धन के उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साझेदार के ब्याज का शुल्क लेती है।

MP Online क्या है (What is MPOnline):

• एमपी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेस की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराना है.
• विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2006 में एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल का गठन किया था तब से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है.
• एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों की 350 से भी अधिक तहसीलों में 28 हजार से अधिक सेवाएं कियोस्क CSC के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान कर रहा है.
• एमपी ऑनलाइन विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, धार्मिक स्थानों के लिए दान, मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों में भ्रमण हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Online Ticket Booking), बिल भुगतान सुविधा (Bill Payment), विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती हेतु आवेदन एवं ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया (Online Exam Application Form) सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग (Exam counselling mponline) जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है.
• एमपी ऑनलाइन एक सिटीजन सर्विस पोर्टल (Citizen Services Portal) है जो मध्य प्रदेश राज्य में पब्लिक सर्विस मैं सुधार करने के लिए सूचना तथा कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करता है. MPOnline Portal का उद्देश्य नागरिकों तथा बिजनेस की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना है. नागरिक केवल एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित ऑनलाइन सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का सरल उपाय कियोस्क है
• सामान्यतः कियोस्क शहरी क्षेत्र में स्थित दुकान, ऑफिस, इंटरनेट कैफे ही होता है जो एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के साथ नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कराने के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है.

भारतीय सरकार का mygov.in :

• MyGov (मेरी सरकार) भारतीय सरकार द्वारा निर्मित सिटीजन प्लेटफार्म है. जिसका उद्देश्य देश की गवर्नेस तथा विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है. इस वेबसाइट को 26 जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया था। प्रथम बार सरकार द्वारा ऐसी पहल की गई थी जिसमें बड़ी संख्या में आम भारतीय नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया था.
• MyGov का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आम नागरिक और सरकार को करीब लाना है इसके लिए विशेषज्ञ तथा आम नागरिकों के मध्य विचारों के आदान-प्रदान के लिए इंटरफ़ेस का निर्माण किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की सोशल तथा इकोनामिक स्थिति में योगदान देना है.
• सरकार का उद्देश्य नागरिकों के विचारों, सुझाव तथा छोटे स्तर पर योगदान के द्वारा सुशासन की दिशा में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है. इस प्लेटफार्म के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नागरिक विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में अपने विचार और सुझाव को सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं.

Mygov.in Registration:

Mygov से जुड़ने के लिए mygov.in वेबसाइट ओपन करें। इसके बाद Register पर क्लिक करें।

आपको एक फॉर्म दिखाई देगा उसमे आपको अपना नाम ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत सूचनाएं एंटर करनी होंगी।

इसके साथ आप अपने विशेष कौशल और जिन मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनका भी उल्लेख करें।

mygov प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप निम्न गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं।

1. समूह (Group)
2. कार्य (Do)
3. चर्चा (Discus)
4. जनमत (Poll/Survey)
5. ब्लॉग (Blog)
6. वार्ता (Talk)

समाधान पोर्टल क्या है? (What is Samadhan Portal?):मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए यह एक बड़ा कदम है। अब प्रदेश के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं इसी के साथ ही आम नागरिक ऑनलाइन एवं डाक पत्र के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से आम नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निवारण हो सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रति माह के पहले मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 20 से 25 शिकायत आवेदन पत्रों पर चर्चा कर ऑनलाइन समाधान भी किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों की शिकायतों का समाधान जल्द और समय पर करना है।

जन समस्याओं और सुझावों को और अधिक सरल बनाने के लिए राज्य का कोई भी व्यक्ति अब टोल फ्री नंबर 1905 पर फोन कर अपनी शिकायत या सुझाव को पंजीकृत करा सकता है।

इस सेवा के लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत का विवरण देना होगा। शिकायत करते ही संबंधित शिकायतकर्ता की समस्या एन.आई.सी. के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, जिसके तुरंत बाद शिकायत संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा शिकायत पर 10 दिन के भीतर फीडबैक दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश समाधान पोर्टल के लाभ (Advantages of Madhya Pradesh Samandhaan Portal?

• इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। लोगो की समस्याएं सुनी जाएगी तथा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
• अब लोगों को अपनी समस्याओं को बताने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
• अब प्रदेश के नागरिकों के समय की भी काफी बचत होगी।

मध्य प्रदेश ऑनलाइन समाधान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें? (How to apply on the Madhya Pradesh Online Samandhaan Portal?)

• मध्यप्रदेश राज्य के नागरिकों कि शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले समाधान पोर्टल mp.gov.in पर जाना होगा।
• इस वेबसाइट पर जाने के बाद शिकायत दर्ज करें” पर क्लिक करें।
• जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा हो जायेंगा।
• इस पेज पर आपको कुछ आवश्यक जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम, उपनाम, ईमेल, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पता आदि आवश्यक जानकारी को भरना होगा।
• लाभार्थी को एप्लीकेशन फॉर्म में सही “मोबाइल नंबर” एवं “आधार कार्ड नंबर ढालना होगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म Approve हो सके इसका सन्देश आप तक पहुंच जाए।
• सभी जानकारी और शिकायत सही भरने के पश्चात जन शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत पंजीकरण करा सकते हैं।
• शिकायत पंजीकरण में यदि किसी अन्य डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
• शिकायत पंजीकरण के पश्चात जल्द ही आपकी शिकायत का समाधान संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

UIDAI तथा आधार क्या हैं? (What is UIDAI and Aadhar)

• Unique Identification Authority of India (UIDAI) नई दिल्ली में एक सरकारी एजेंसी है जो Aadhaar unique identification numbers (UIDs) और कार्ड के लिए जारी करने वाले authority के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा आधार कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास, पहचान और स्थापना के लिए एजेंसी को अनिवार्य किया गया है।
• UIDAI को 2009 में स्थापित किया गया था जो भारत के योजना आयोग के हिस्से के रूप में कार्य करता है। एजेंसी, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं और विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं से बनी कई रजिस्ट्रार एजेंसियों की मदद से कार्ड जारी करती है।
• UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को “आधार” नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि इसके द्वारा फर्जी पहचान समाप्त की जा सके
• आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला 12 डिजिट का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर है। आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के विवरण (बायोमेट्रिक तथा डेमोग्राफिक डाटा सहित) को रिकॉर्ड तथा प्रमाणित करता है।
• UIDAI द्वारा जारी किया गया आधार नंबर नागरिक की मूल डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक सूचना जैसे फोटोग्राफिक, 10 फिंगर प्रिंट तथा दो iris स्कैन से जुड़ा हुआ है तथा नागरिक की यह सभी जानकारी केंद्रीय डेटाबेस में स्टोर होती हैं।

आधार के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं-

• आधार के आधार पर सीधे लाभ को ट्रांसफर करना (LPG Subsidy)
• जन धन योजना का लाभ
• 10 दिन में पासपोर्ट प्राप्त करना
• वोटर कार्ड से लिंक
• मासिक पेंशन हेतु
• नया बैंक अकाउंट खोलने हेतु
• सरकारी सरवर पर सभी व्यक्तिगत डाक्यूमेंट्स स्टोर करने हेतु डिजिटल लॉकर की व्यवस्था
• स्टॉक मार्केट में निवेश करने हेतु एड्रेस तथा पहचान पत्र की तरह प्रयोग करना
• आईआरसीटीसी वेबसाइट से अपने आधार कार्ड को जोड़कर आप 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं।